दिल्ली,दि. २१ डिसेंबर २०२३:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
**राजद्रोह कलमाची जागा देशद्रोह कलमाने घेतली**
या तीन विधेयकांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राजद्रोह कलमाची जागा देशद्रोह कलमाने घेतली आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करतो शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल.
**मॉब लिंचिंगला फाशीची शिक्षा**
तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरू केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही.
**अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी**
या तीन विधेयकांमध्ये महिलांवरील अत्याचार, दहशतवाद, गुन्ह्यातील पुराव्यांचे संरक्षण आदी विषयांवरही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
**कायदे मंजूर झाल्यानंतर अमित शाह म्हणाले की,** नवीन फौजदारी कायदे देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहेत. ज्यातून दंड, शिक्षा ऐवजी ‘न्याय’ या तत्त्वावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.