- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- केंद्र सरकारवर 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजादेखील पडणार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढील आणखी एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे आता लोकांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे.
देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे गरिबांना खाण्यासाठी मदत म्हणून एप्रिल 2020 मध्ये PMGKAY योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 80 कोटी गरीब लोकांना दरमहा मोफत रेशन दिले जात होते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या या मोफत रेशनच्या योजनेची मुदत चालू वर्षी 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपत होती. आता त्याला केंद्र सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या डिसेंबरअखेर ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहील.
बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला मोफत रेशन दिले जाते. या मुदतवाढीमुळे पुन्हा 80 कोटी नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
मंत्री पियुष गोयल यांनी माहीती दिली की, "राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आता 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत लोकांना अन्नधान्य मिळवण्यासाठी 1 रुपयाही द्यावा लागणार नाही. कारण सरकार आणखी एक वर्ष सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च करेल", असे यावेळी म्हणाले.
