मालेगाव : येथील आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती तर्फे जुनी पेन्शन व किमान वेतन विषयाच्या मागणीचे निवेदन लक्ष्मण परळीकर अवल कारकून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मालेगा यांना दिले.
देशभरातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सन २००५ नंतर नियुक्त झाल्यावर नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली असून गेल्या अनेक वर्षापासून नवीन पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत त्या अनुषंगाने उद्यापासून बेमुदत संपाचे हत्यार कर्मचारी संघटनांनी उपसले आहे. त्यास समितीने निवेदनाद्वारे पाठिंबा जाहीर केला असून
जुनी पेन्शन योजना मध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर पेन्शनचा एक शाश्वत आधार उपलब्ध होता, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती, त्यात दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता मिळत होता, वीस लाख रुपये पर्यंतची ग्रॅच्यूटी रक्कम मिळत होती, पेन्शनची सरळ रक्कम राजकोषातून दिली जात होती तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या परिवाराला पेन्शनचा आधार मिळत होता त्यामुळे निवृत्तीनंतर देखील कर्मचारी आनंदात आपले आयुष्य जगू शकत होता त्याला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज पडत नव्हती तसेच औषध उपचाराचा खर्च तो स्वतः भागवत होता परंतु नवीन पेन्शन योजना ही शेअर बाजारावर आधारित असून त्यामध्ये कोणती पेन्शनची निश्चित अशी शाश्वत रक्कम दर महा मिळत नसून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा रक्कम कपात करत ती पेन्शन फंडात वर्ग करून येणाऱ्या व्याज / नफा परताव्यातून पेन्शन अदा केली जाते त्यानुसार अतिशय तूट पुंजी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते तसेच ती दर माह शाश्वत नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा यास प्रखर विरोध असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील बहुतांशी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले जाते तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषदा येथे देखील रोजंदारी कर्मचारी नियुक्त केले जातात अशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले जात नाही महाराष्ट्र सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्ती करून प्रत्येक रोजंदारी कर्मचाऱ्याला सक्तीने किमान वेतन आदा करण्याचे आदेश द्यावेत किमान वेतन आदा न करणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करावी असा धोरणात्मक निर्णय कर्मचारी हितासाठी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली असून त्याच धर्तीवर देशाने महाराष्ट्राने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करवी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे असा कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी निखिल पवार, प्रा अनिल निकम, सुशांत कुलकर्णी, प्रवीण चौधरी, राजेंद्र पाटील, दादा बहिरम, अनिल पाटील, सचिन देशमुख,मोहन कांबळे, शंकर खैरणार. आदी उपस्थित होते.
