*सरकारकडून पोकळ घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक - *
*अनुदान देऊ न शकणाऱ्या योजना शासनाकडून का राबविल्या जातात ?*
महाराष्ट्र शासन कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान योजने अंतर्गत देय अनुदान एक वर्ष उलटून देखील लाभार्थी शेतकऱ्यांना वितरित केले गेले नसून हे अनुदान तत्काळ वितरित करावे अशी मागणी स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते निखिल पवार यांनी राज्यपाल रमेशचंद्र बैस यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासन कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन - 2022-23 योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांना विविध शेती उपयोगी यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पूर्वसंमती देऊन व शेतकऱ्यांनी इकडून तिकडून व्याजाने घेऊन कर्ज काढून पैशाची जमावा जमव करत अनुदानाच्या भरोशावर यंत्रसामुग्री खरेदी केली. त्या यंत्रसामग्रीची तपासणी होऊन एक वर्ष ते सहा महिन्याचा कालावधी लोटून देखील महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर अनुदान वर्ग करण्यात आलेले नाहीत ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शेतकरी यांच्या विकासासाठी मतदानावर डोळा ठेवून विविध लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहे . सरकार घोषणा करून मोकळे होते त्यावर शेतकरी डोळे लावून विश्वास देखील ठेवतात पण शेतकऱ्यांना पदरात काहीच पडत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही . सर्वच पक्षांच्या वतीने निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यात आल्या, प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला ? नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना अनुदान देण्याची देखील घोषणा केली ती प्रोत्साहन रक्कम किती शेतकऱ्यांना मिळाली ? शासनाने विशेष पिक विमा योजना लागू केली तो पिक विमा प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना मिळाला ? अवकाळीच्या भरपाई बाबत, कांदा अनुदानाबाबत ओला सुखा दुष्काळाबाबत विविध घोषणा केल्यात परंतु शेतकऱ्याच्या खात्यात हे अनुदान कधी वर्ग होणार हे संशोधनाचा भाग झाले आहेत.
गेल्या साडेचार वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेचा लाभ घेतला आहे परंतु शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात सर्वच राजकीय पक्ष संपूर्णता अपयशी ठरलेले आहेत. सध्या उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात बहुतांशी भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे शासनाने दुष्काळ देखील जाहीर केला आहे परंतु दुष्काळात शेतकऱ्याला मदत होईल अशी कोणतीही ठोस पावले शासनातर्फे उचलली जाताना दिसत नाहीत.
कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांच्यासाठी राबविण्यात येणारे विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात कृषी विभाग कमी पडत आहे. ज्या योजना शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरतील त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जाचक अटींमुळे घेता येत नाही, त्यातून काही योजनांमध्ये लाभ घेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करतात त्याचे अनुदान लवकर वितरित केले जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घ्यावा का नाही प्रश्न पडतो.
राज्यावर कधी अवकाळी तर कधी दुष्काळी असे आसमानी नैसर्गिक संकटे सलग काही वर्षापासून येत आहे. शेती व्यवसायासाठी सगळी विपरीत परिस्थिती असताना त्यातून मार्ग काढत शेतकरी कसातरी प्रचंड मेहनतीने उत्पादन काढून शेतीमाल बाजारात घेऊन जातात, सरकार ग्राहक हिताचे धोरण राबवण्यासाठी शेतकऱ्यावर निर्यात बंदी कधी, शेतीमालाची आयात करून, निर्यात शुल्क वाढवून, बाजार भाव पाडण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून सुलतानी संकटे निर्माण करते यावरून शासन नेमकी कोणत्या प्रकारे शेतकऱ्यांना मदत करू इच्छिते हे लक्षात येत नाही.
शासन चालवण्यासाठी शेतकरी देखील फार महत्वाचा घटक आहे. उद्योगपती डायरेक्ट टॅक्स भरून शासनाची तिजोरी भरतात आणि शेतकरी इनडायरेक्ट टॅक्स भरून म्हणजेच शेतीसाठी आवश्यक बी बियाणे, खते, यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यावर जीएसटी च्या माध्यमातून तसेच शेती कसण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीला चालविण्यासाठी आवश्यक पेट्रोल डिझेलवर लागणारे टॅक्सेस त्याचबरोबर शेतीमाल पिकल्यावर विक्रीवर लागणारी बाजार फी व इतर यावर इतर माध्यमातून शेतकरी देखील सरकारची तिजोरी भरण्यात मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावतात. त्या मानाने शेतकऱ्यांना सोयी सुविधा पुरवण्यात सरकार मोठी कंजूसी करते. देशात सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योग म्हणून शेती व्यवसाय आहे तरी देखील सरकारकडून उद्योगपतींना रेड कारपेट आथरले जाते आणि शेतकऱ्यावर अन्यायाची भूमिका घेतली जाते. जेवढ्या सोयी सुविधा उद्योगपतींना दिल्या जातात त्या आधारावर जर सरकारने शेतकऱ्यांना सोयी सुविधा दिल्यास राज्यातील व देशातील बेरोजगारी संपू शकते, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होऊन निर्यात करून सरकारला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मदत करू शकतो व देशात सुजलाम सुफलामता येऊ शकते परंतु सरकार शेतकऱ्याचा शोषण करण्याची भूमिका घेऊन हा देश कर्जबाजारी करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे.
अयोध्येत प्रभू श्रीरामांचे मंदिर निर्माण झाले असून त्यातून देशात प्रभू श्रीरामांचे राम राज्य अवतरत असताना महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यावर या जगाचा अखेरचा राम राम करण्याची म्हणजेच आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे हे कधी लक्षात येणार.
शेती व शेतकरी समृद्ध झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो हे प्रभू श्रीरामांचे नाव घेऊन सत्तेच विराजमान होणाऱ्या व्यापारी धार्जिण्या सरकारला कधी लक्षात येणार ? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकरी कष्टकऱ्याला न्याय देण्यासाठी स्वराज्याची स्थापना केली होती त्या महाराष्ट्रात सरकार शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय करत आहे. प्रभू श्रीरामांचे राम राज्य अवतारण्यासाठी नुसते प्रभू श्रीरामांचे मंदिर बांधून ते शक्य होणार नाही, त्यासाठी प्रभू श्रीरामांच्या व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर राज्यकारभार चालवावा लागेल.
तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फसव्या व ज्याला निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही अश्या योजना घोषित न करता व्यापक जनहिताच्या व पूर्ण निधी उपलब्ध करून योजना लागू कराव्यात, सर्वच योजनांची पुन्हा समीक्षा करून जाचक अटी शर्ती काढून टाकत सरसकट मागेल त्याला योजनेचा लाभ द्यावा व कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गत योजनेचे प्रलंबित अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांना तात्काळ वितरित करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे निखिल पवार यांनी केली आहे.
