आजपासून राज्यात पुन्हा निर्बंध लागु, बघा काय सुरू काय बंद?

*सर्व प्रकारची दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी ४ पर्यंतच खुली

*अत्यावश्यक सेवेत नसणारी दुकाने शनिवार आणि रविवारी बंद

*मॉल्स, चित्रपटगृहे पूर्णपणे बंद

*सायंकाळी ५ नंतर संचारबंदी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा अपवाद

*उपाहारगृहे दुपारी ४ पर्यंत ५० टक्के क्षमतेने, नंतर घरपोच सेवा सुरू राहील

*सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था १०० टक्के आसनक्षमतेने, पण उभे राहून प्रवासास मनाई

*सकाळी ५ ते ९ सार्वजनिक ठिकाणे, मोकळ्या जागांमध्ये व्यायाम, चालणे किंवा सायकल चालविण्यास परवानगी

*खासगी कार्यालये दुपारी ४ पर्यंतच ५० टक्के क्षमतेने

*केशकर्तनालये, ब्युटीपार्लर दुपारी ४ पर्यंत ५० टक्के क्षमतेने

*चित्रीकरणासाठी सारे निर्बंध पाळून (बबलमध्ये) सायंकाळी ५ पर्यंतच परवानगी

*सांस्कृतिक कार्यक्रमांना ५० टक्के क्षमतेत दुपारी ४ पर्यंत परवानगी. शनिवार-रविवार बंद. स्तर ४,५ परवानगी नाही

*विवाह समारंभांना फक्त ५० लोकांना, तर अंत्यसंस्काराला २० लोकांनाच उपस्थितीची मुभा

*ई- कॉमर्समध्ये स्तर ३मध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तू, तर स्तर ४ व ५मध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वितरण

*व्यायामशाळा ५० टक्के क्षमतेत दुपारी ४ पर्यंत

*नव्या निर्बंधांनुसार पहिले दोन स्तर रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरातील जिल्ह्यांचा समावेश तिसऱ्या स्तरात होईल. तिसऱ्या स्तरात अनेक निर्बंध आहेत. याशिवाय रुग्णसंख्या, संसर्गदर याचा आढावा घेऊन महापालिका आयुक्तकिं वा जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे अधिकार दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर आदेश लागू झाल्यापासून नवे निर्बंध लागू होतील.

रुग्णसंख्या कमी झाल्यावर राज्य सरकारने पाचस्तरीय रचना तयार केली होती. त्यानुसार रुग्णसंख्या, संसर्गदर आणि प्राणवायूच्या उपलब्ध खाटा या आधारे शहरे आणि जिल्ह्यांची श्रेणीरचना दर आठवड्याला निश्चित के ली जात होती. गेल्या तीन आठवड्यांत पाचस्तरीय रचनेनुसार निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते, परंतु निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यावर गर्दी झाल्याचे आणि नागरिकांनी नियमोल्लंघन सुरू केल्याचे सरकारला आढळले, असे मुख्य सचिव सीताराम कुं टे यांनी लागू के लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.

रुग्णसंख्या किं वा संसर्गदर कमी झाल्यास लगेचच निर्बंध शिथिल करू नयेत. यासाठी दोन आठवड्यांच्या रुग्णसंख्येच्या आकडेवारीचा आढावा घेऊनच निर्बंध कमी करण्याचा विचार करावा. तसेच रुग्णसंख्या वाढल्यास तात्काळ निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.