VB GRAM G कायदा मंजूर: ग्रामीण रोजगार धोरणात ऐतिहासिक बदल ग्रामीण भागातील नागरिकांना नेमके कोणते फायदे मिळणार?

सार्वजनिक धोरणांचे मूल्यमापन करताना भावना, राजकीय परंपरा किंवा नावांपेक्षा त्या धोरणातून समाजाला प्रत्यक्षात काय मिळते, हे अधिक महत्त्वाचे असते. याच दृष्टिकोनातून मनरेगाच्या जागी विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 म्हणजेच VB GRAM G लागू करण्यात आला आहे.

या कायद्याच्या घोषणेनंतर विरोध होणे अपेक्षितच होते. टीकाकारांनी रोजगाराचा हक्क कमजोर होईल, राज्यांवर आर्थिक भार वाढेल, सत्तेचे केंद्रीकरण होईल आणि महात्मा गांधी यांच्या नावाचा वारसा संपुष्टात येईल, असे आक्षेप नोंदवले. मात्र या टीकेत धोरणाच्या मूळ रचनेपेक्षा राजकीय भूमिका अधिक ठळकपणे दिसून येतात.

“हक्क नष्ट होतो” हा गैरसमज

VB GRAM G मुळे हक्काधिष्ठित चौकट संपते, हा दावा प्रत्यक्ष अनुभवाशी सुसंगत नाही. मनरेगाच्या दीर्घ अंमलबजावणीत मजुरी उशिरा मिळणे, मागणी असूनही काम न मिळणे, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि राज्यागणिक विस्कळीत अंमलबजावणी अशा अनेक अडचणी समोर आल्या. परिणामी रोजगाराचा हक्क अनेक ठिकाणी केवळ कागदापुरताच मर्यादित राहिला.

नवीन कायदा रोजगार सहाय्याची जबाबदारी सरकारकडून काढून घेत नाही. उलट ती अधिक स्पष्ट, मोजता येणारी आणि उत्तरदायित्वाशी जोडलेली करण्यात आली आहे. ठरावीक कालमर्यादा, परिणामांवर आधारित निधी आणि संस्थात्मक जबाबदाऱ्या यामुळे संपूर्ण यंत्रणा अधिक शिस्तबद्ध होते. हा हक्कांचा संकोच नसून, अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेची संरचनात्मक सुधारणा आहे.

मजुरीपुरते मर्यादित न राहता टिकाऊ आजीविकेकडे वाटचाल

VB GRAM G ग्रामीण विकासाच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल दर्शवतो. मनरेगा ही ग्रामीण संकटाच्या काळात तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना होती. मात्र संकट-निवारणालाच कायमस्वरूपी धोरण मानल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत प्रगतीऐवजी ठप्पपणा निर्माण होतो.

नवीन कायद्यात रोजगाराला केवळ मजुरीशी न जोडता कौशल्यविकास, आजीविका निर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणी यांच्याशी जोडण्यात आले आहे. उद्देश फक्त काम देणे नाही, तर स्थिर उत्पन्न, स्थानिक संधी आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन निर्माण करणे हा आहे.

राज्यांवरील आर्थिक भाराचा मुद्दा कितपत खरा?

राज्यांवर वाढणाऱ्या आर्थिक भाराचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. जुन्या व्यवस्थेत केंद्राकडून निधी उशिरा मिळणे, खर्चवाटपावरून वाद आणि अनियोजित देणी यामुळे राज्यांना मोठ्या अडचणी येत होत्या.

VB GRAM G मध्ये निधीवाटपासाठी स्पष्ट नियम, मध्यमकालीन आर्थिक नियोजन आणि परिणामाधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे राज्यांना आधीच नियोजन करता येते आणि प्रशासकीय स्वायत्तताही प्रत्यक्षात अधिक मजबूत होते.

सत्तेचे केंद्रीकरण नाही, तर कार्यक्षमतेवर भर

सत्तेच्या केंद्रीकरणाबाबतचे आरोप दिशाभूल करणारे ठरतात. पारदर्शकता आणि देखरेखीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर समान निकष ठेवले गेले असले, तरी कामांची निवड, अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष देखरेख स्थानिक संस्थांकडेच राहते.

फरक इतकाच की आता कार्यक्षमतेला आणि जबाबदारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पूर्वी देखरेखीअभावी लाभ अनेकदा प्रत्यक्ष कामगारांऐवजी मध्यस्थांपर्यंत पोहोचत असल्याची उदाहरणे समोर आली होती.

गांधीजींच्या विचारांशी विसंगती की जवळीक?

कायद्याच्या नावातून गांधीजींचे नाव वगळल्याबाबतची टीका प्रामुख्याने भावनिक आहे. गांधीजींच्या विचारांचा गाभा उत्पादक श्रम, स्वावलंबन, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि नैतिक जबाबदारी हा होता. केवळ नाव जपून अकार्यक्षम व्यवस्था चालू ठेवणे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत ठरत नाही.

ग्रामीण भागात टिकाऊ मालमत्ता, स्थानिक उद्योग आणि दीर्घकालीन आजीविका निर्माण करणारा कार्यक्रम हा गांधीवादी विचारांशी अधिक जवळचा असल्याचे समर्थकांचे मत आहे.

निष्कर्ष

कोणतीही मोठी सुधारणा विरोधाला सामोरी जाते, विशेषतः ती जुन्या राजकीय चौकटींना आव्हान देत असेल तेव्हा. मात्र सामाजिक धोरणे काळानुसार बदलणे अपरिहार्य आहे. लोकसंख्या, आर्थिक मर्यादा आणि विकासाची उद्दिष्टे पाहता परिणाम देणाऱ्या योजनांची गरज आज अधिक तीव्र झाली आहे.

VB GRAM G हा ग्रामीण रोजगार धोरणाला खर्च-केंद्रित चौकटीतून परिणामाभिमुख हमीकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. खरी निवड करुणा आणि कार्यक्षमता यामधील नाही, तर बदल स्वीकारणारी कल्याणकारी व्यवस्था आणि अपयश असूनही जुन्याच चौकटींना चिकटून राहणारी व्यवस्था यामधील आहे.

हा कायदा सार्वजनिक खर्चाला दीर्घकालीन ग्रामीण समृद्धीत रूपांतरित करण्याची दिशा दाखवतो आणि म्हणूनच तो राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणे गरजेचे आहे